ਲੰਡਨ 13 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ): ਟਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਐਰ ਲੰਡਨ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਖੇ ‘ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ । ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1799 ਤੋਂ 1849 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ । ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ 3 ਕੋਰੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ਦਦ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਤਿਆਵਾਂ । ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ । ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ।

ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 1986 ਦੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਨੈਂਟ ਆਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮਾਤਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ-
1- ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ
੨- ਯੂ ਐਨ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ
੩- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਯੂ ਐਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *