ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ  ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ – ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ  ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2018  ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗਿਵ ਪੀਪਲ ਮਨੀ’ ਐਨੀ ਲੋਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਐੱਜ ਆਫ਼ ਕਿਓਸ’ ਦੰਬੀਸਾ ਮੋਇਓ ਦੀ ਹੈ।
ਲੋਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨ ਰਸ਼ੀਆ’ (ਰੂਸ  ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ  ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ  ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ  ਵਿਚ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 1000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੰਬੀਸਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ  ਵਿਚ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਰੋਬੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2017 ਲਈ 128 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ  ਵਿਚਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਥਾਨ 43ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 66ਵਾਂ, ਰੂਸ ਦਾ 67ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 83ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ 93ਵਾਂ ਹੈ। 2017 ਲਈ 188 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ‘ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ 48ਵਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 79ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 90ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ 119ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ 191 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇੰਡਕੈਸ’ ਵਿਚ ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ 11947 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 65ਵਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 10224 ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 71ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 10088 ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 72ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 6459 ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 91ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2135 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 142ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2018 ਲਈ 156 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ‘ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਇੰਡਕੈਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 28ਵਾਂ, ਰੂਸ ਦਾ 59ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 86ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 105ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 133ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 75ਵਾਂ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਫ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 79 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ  ਵਿਚਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 62ਵਾਂ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲਕਾ 40ਵੇਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ 39ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 34ਵੇਂ, ਚੀਨ 26ਵੇਂ ਅਤੇ ਰੂਸ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 60ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 52ਵਾਂ ਸੀ। ‘ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸੀਈਓ ਨਿਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਕੜਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 26-32 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਦਨ (ਮਰਹੂਮ) ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਆਮ ਲੋਕ) ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਚਮਕਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ  ਵਿਚਹੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਡਲ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-424-362-8759

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *