police

(ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ)

police

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ”28 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਤੇਵਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ। 1992 ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 300 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਥੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6017 ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਨਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਲਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵਾਰਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ”ਹਰਦੁਆਰ” ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂੰਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਥਾਣਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਸ੍ਰ. ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 984 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ 74 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿ ”ਏਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।” ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।  ਪਰ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ  ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ੍ਰ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *