ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ), ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿÎਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਦੇ ਅਨੁਵਾਨ ਹੇਠ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕ)


ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

(ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ — 1)

1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਦੌਰ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੌਰ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਸਜਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ, ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਜਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਭਾਰੂ ਸੀ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਦੇਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਸਤੀਆਨਾ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਇਕਸਾਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮੀਂ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਖ ਤੋਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਤਾ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ  ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਕੀਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ (constitutional safeguards) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ਼ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ।

2. ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਗਈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ (ethinic) ਅਨੇਕਤਾ, ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਲਛਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਭੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ (composite natioanl identity) ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ (ਤੇ ਲੋਕਾਂ) ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਲਹੂ ਵੀ ਵਗ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੜੋਚਲਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਵਾਪਰੇ ਸਮੁਚੇ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜੇਰੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
3. ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ, ਇਸ ਦੇ ਅਡ-ਅਡ ਖਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਖਰਵੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਜਤਾਉਣਾ (assertion) ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰੋ, ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉਠਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਾਰ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਛਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵੀਂ ਰੂਪ ਵਖਰੇਵਿਆਂ (variation) ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਿਲਖਣ ਦੌਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
4. ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਧੇ ਬਸਤੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਵੀਂ ਵਿਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਤਕਰੇ, ਦਾਬੇ ਉਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਾਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡ-ਅਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਨਸਲੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਲਹੀਣ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਫਲ ਚਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਜੋਰੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕੂਮ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮ (deprived) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਨਿਆਇ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੌਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਤਾਂ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜੀ
5. ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਰੁਝਾਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ, ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰਚ-ਮਿਚਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ’ (7lobal Village) ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਦੁਵਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੂਝ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ’ ਵਰਗੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਮੁਖੀ (ethinic)  ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਝੋਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੂਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨੌਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਾਹੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖਪਿਆਂ ਤੇ ਹਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਕੇ ‘ਮਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ’ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਰਮ-ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੂਲ ਦੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
6. ਸਰਬ ਵਿਆਪਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਲਛਣ ਇਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਿਨਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਓਨਾ ਬਹੁਰੰਗਾ (multiplex) ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਜਮੂਈ (ਜਨਰਲ) ਪੈਟਰਨ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਬਕ ਕਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹਲ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ (implications) ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
À) ਰੂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ”ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ-ਖਾਨਾ” ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੇ ਸਫਲ ਤੇ ਅਧੇ ਅਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਹੁਮੁਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੱਲ 126 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਧ ਤੋਂ ਵਡੀ (55 ਫੀਸਦੀ) ਰੂਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੜਦੀ ਸੀ। (ਜਿਵੇਂ Orochi ਅਤੇ Naganasani)। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (1leutians ਅਤੇ Yukagirs) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਖਰੇ ਕੌਮੀ-ਗਰੁਪਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਵਡੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਪਰਤੀ (multi-layered) ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਦਰਾਂ ਅਡ-ਅਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇਛਤ ਯੂਨੀਅਨ (Voluntary union) ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬਧੀ ਨਿਰਣੈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਵੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਗਣਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਣਰਾਜ (ਅਸਤੋਨੀਆ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਗਣਰਾਜ (ਰੂਸੀ ਸੰਘ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਹਿਸੇ (1 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗਣਰਾਜ ਹਰ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਧੀਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਹਰ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਦ ਜੀਅ ਚਾਹੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਗਣਰਾਜ’ (1utonomous Republics), ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿਤੇ’ (1utonomous Regions), ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ’ (National 1reas) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਡ-ਅਡ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਗਣਰਾਜ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਤਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਦਾ ਹਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਡ-ਅਡ ਪਧਰ ਦੀਆਂ 53 ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਤਰਾਂ ਸਨ।
1977 ਵਿਚ, ਜਦ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਧਿਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਇਕ ਅਖੰਡ ਸੋਵੀਅਤ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਢਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਭਰਿਆ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੇਹਿਰਮੀ ਨਾਲ ਖਿਲੀ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। 1977 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਅਖੰਡ’ (9ntegral) ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਾੜਤ (Self contradictory formulation) ਨਾਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਦਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਚੰਭਾਜਕਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੌਮੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਖਿੰਡ-ਭਖਰ ਜਾਣ ਦੀ (ਦੁਰ) ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ‘ਸੋਵੀਅਤ ਕੌਮ’ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਤੇ ਰਚ-ਮਿਚਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਲਗ -ਅਲਗ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖੁਰ-ਭੁਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਮ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨੌਤ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੋਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਅਡ-ਅਡ ਤਾਕਤਾਂ ਅਡ-ਅਡ ਨਿਰਣੇ ਕਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫੁਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਜਮ-ਜਫਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬੇਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਡੀ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦਣ ਤੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਕਢੇ ਅਤੇ ਧੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਢਿਲੇ-ਮੁਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਰਖਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ (centrali੍ਰed) ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ (vested interests) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਇਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਲੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ (ਫੈਕਟਰ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘਾਤਕ ਤੱਤ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਸਦੇ ਸਮੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਫੌਲਾਦੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ (centralism) ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਉਸਰਿਆ ਬੇਹਦ ਕਠੋਰ, ਬੇਲਚਕ ਤੇ ਤਰੇੜ ਰਹਿਤ (monolithic) ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ (anti-body) ਤੱਥ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਆਗੂ ਰੋਲ’ ਇਕ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਰੜੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸਰੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਜਕੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਇਕ ਅਟਲ ਭਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਦੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅਡ-ਅਡ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਵੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿਧੀ ਰੇਖ-ਦੇਖ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਸਮੁਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਾਜਕੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਓ ਕਦ ਆਕਾਰ ਤੇ ਡਾਇਣ-ਰੂਪੀ ਖਾਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਘੁਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਤੀਜਾ, ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਿਖੇ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਏਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਵਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੀ ‘ਢਿਲ’ ਅਤੇ ਉਦਾਰਦਿਲੀ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਰੂਪ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਮੀ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇਂ-ਭਰੇ ਖੋਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕ-ਰਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਜੋ ਛਿਟੇ ਅੱਜ ਚੇਚਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਟਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲੋ-ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਭਲੇ ਹੀ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਉਕਾ ਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣ, ਮਨੁਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹਾਂਦਰੂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਡ-ਅਡ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ-ਮਸਲ ਕੇ ਵਡੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਡ-ਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਹਲਾ ਤੇ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਕਦਮ ਪੁਟੇ। ਕਈ ਅਣਗੌਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਡ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਲਿਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਲਿਪੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕ-ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਗੰਵਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਾਹਿਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਹਰ ਪਛਾਣ ਵਿਰੁਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਪਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵਧ ਰੁਖੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੀਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਫਸਤਾ ਵਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬੋਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਅਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ, ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ (ਅਰਥਾਤ ‘ਕੌਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ’) ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਿਧਮ-ਸਿਧਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਘਿਰਣਤ ਅਲਾਮਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਸੰਪਰਕ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਡ ਅਤੇ ਉਚੇਚਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।) ਹਰ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਡ-ਅਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਿਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ  ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਇਛੁਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਤਜਰਬੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅ) ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮੁਖੀ (ethinic) ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਮਾਤਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਨਵੰਬਰ 1995 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਿਰਪਖ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਅਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਚਵੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੈਨੇਡਾ (1nglophone 3anada) ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ-ਯਾਫਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਅਡੋਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਭੰਗ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਤਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ-ਹਥ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਵਖਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਫਿਸਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਈ ਰਖੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦੇਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਥ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਟੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਹੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਭੈਅ ਤੇ ਸੰਸਾ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬੱਸ, ਇਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਅਲਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣੀ ਗੈਰ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ।  ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਭਰਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖਾਲੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। ਧੁਖਦੀ ਅਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲਾਂਬੂ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਅਡ-ਅਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਨਿਹਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ, ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਅਨਸ’ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਉਂਜ ਹੀ ਸਖਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਫਨ ਚੁਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ (mind set) ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਅਧੀ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਪਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਇਕ ਬੇਹਦ ਉਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਸੰਸੇ ਨਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੁਅਸਬੀ ਵੀ ਮੁਨਕਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ (3ultural pluralism) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਚਨਬਧ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਹੰਢਾਅ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੀ, ਕੁੱਲ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਚੇ ਵਿਚ ਢਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਮੁਦਤਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਹਦੀ ਪਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਡ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਾ ਰਖ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਬਹਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਪਾਈਨ ਦਾ ਮਿੰਦਾਨਾਓ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਅਡ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿਰੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਧੁਰ ਉਤਰ-ਪਛਮੀ ਸੂਬੇ ਯਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ‘ਚੀਨੀਕਰਨ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੀਝ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
Â) ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਪਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਬੇਜੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਕੌਮੀਅਤ (70 ਫੀਸਦੀ), ਫਰਾਂਸੀਸੀ (20 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ (10 ਫੀਸਦੀ) ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਠੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ (Leopold Kohr) ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਲਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਪਾਇਦਾਰ ਹੱਲ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚੋਂ ਲਭਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22 ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟਨਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ”ਕੌਮੀ” ਜਾਂ ”ਸੰਪਰਕ” ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਘਤਿਤ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਗੰਢਜੋੜ (”nion) ਦੀ ਥਾਂ ਬਟਵਾਰੇ (4ivision) ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਬੜੂ-ਘੁਸੜੂ ਕਰਕੇ ਟਿਕ-ਟਿਕਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਧੀਨਗੀ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਦੋ-ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ-ਚਿਤ ਹੋਏ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ”ਹਕੂਮਤਕਾਰੀ (7overnance)  ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਦੇ ਧਨੀ” ਦੇਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਰਰਣਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਰਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਸੋ ਪਛਮ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਲੋੜ ਹੈ।
7. ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਸਾਂਝੇ ਦੇਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੇਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਜਬਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵੈ-ਇਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਜਬਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਤਕਰੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਰਾਹ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਲਾਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਲਹਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੇੜੇ ਹੋਏ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤੇ ਰਖਣ ਲਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਬ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪਖੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਹਾਂ-ਪਖੀ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਤੇ ਉਸਰੀ ਏਕਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਅਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ-ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਖਾਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਚ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੌਖਲੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਟੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਵਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਬੇਵਫਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਤਾਕਤ-ਮਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਬੁਧੀਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਚਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਦਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ।
8. ਉਪਰਕੋਤ ਵਿਚਾਰ-ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਚਤਿਤਰ ਪਛਾਣਕਾਰੀ (3haracteri੍ਰation) ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਔਸਤਨ ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝੀ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਨੇਕ-ਭਾਂਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਪਰ ਲੰਮੇ, ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮੀਆਂ (evolved) ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ (psychological complexion) ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਡ-ਅਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਖ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਇਕੋ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼੍ਹਬ (faith) ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਰਥ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਖਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲ੍ਹਟ ਕੇ (9ntertwined) ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
9. ਅਫਸੋਸ-ਵਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕਹਿਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਛਮ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਲਛਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਠਵੇਂ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਪਛਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਛਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਮਿਕਤਾ (oneness) ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ (solidarity) ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਛਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕਣ ਲਗ ਪਈ। ਬਦੇਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁਭਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪਕਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਛਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਕ ਹੋਣ (oneness) ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ  ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਬਦੇਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪਛਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਇਕ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਭਾਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜ੍ਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇÎਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਉਤਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਇਕਹਿਰੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ (dangerous implications) ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਕ-ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਥਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ-ਮਸਲਣ ਜਾਂ ‘ਸਾਊ’ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ (incompatible) ਹੈ। ‘ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ’ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ (incompatibility) ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਤਾਨਣ ਦਾ ਇਕ ਛਲਾਵੇ ਭਰਿਆ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਰਾ (honest) ਭਾਵ ਬਹੁ-ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਵਜੂਦ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਅੰਦਰਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤਿ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ-ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ (polytheism) ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ।
ਜਦ ਪਛਮ ਅੰਦਰ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਭਰੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਡ ਸਨ। ਉਥੇ, ਮੁਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਚਿਰਸਥਾਈ (Stable) ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (eliminate) ਕਰਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਏਨੀ ਵਿਕਰਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਮ ਦੇ ਅਡ-ਅਡ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਸਾਜਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਖਰੀਆਂ ਅਡ-ਅਡ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਜਾਤੀ-ਮੁਖੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਮੌਸਮੀ (ephyemeral) ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ (historically) ਹਨ, ‘ਮੋਮੀ’ ਨਹੀਂ, ‘ਫੌਲਾਦੀ’ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ  ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਖੇ। ਪਛਮ ਅੰਦਰ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫਲਸਫੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੌਰਵ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਮਥੇ ਇਕਦਮ ਠਣਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗੀ ਕਿ ਇਕਜੁਟ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੋਰ ਸੁਟਣ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਹਿਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਕਤਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਏਕਤਾ (unity) ਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ (Solidairty) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਮਿਕਤਾ (oneness) ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਪਾਲ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਡ-ਅਡ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ-ਬਰ-ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁਧ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਅਡ-ਅਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਣ ਅਥਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਭੋਗਣ ਬਾਰੇ ਨਿਆਈਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਕ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ (eliminate) ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ, ਇਛਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਈਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਣਉਚਿਤ (unjust) ਜਾਂ ਬੇਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਟਤਾ (3ivilty) ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਤੇ ਬੇਲਾਗ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ’ ਉਸਾਰਨ, ਇਕਮੁਠਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ‘ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਸਤਾ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਝੁਕਾਅ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਟਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਅਡ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ, ਬੇਲਗਾਮ ਖੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ  ਮਾਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛਡ ਕੇ, ਲਹੂ ਦੇ ਵਾ-ਵਰੋਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਹਿਰ ਝਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਪਿਆਰੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੋਚ ਕੇ ਅਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਪਤ ਹੋਏ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਅਜਿਹੇ ਪਥਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਆਈ ਕੌਮ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਸੁਧ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਕੋਰੇ ਨਿਕਲੇ।
10. ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਗੀਏ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਵੀਏ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
À) ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ (ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਸਨ) ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ 1929 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਸਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।”
16 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ, ”ਮੈਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਭੁੰਆਂ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸਿਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਸਿਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ‘ਫੁਲ’ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ, ਹਰ ਦਲੀਲ, ਹਰ ਅਰਜੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਸਤੇ (pleading) ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ”ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਖ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਠੋਸ ਦਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਅ) ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਓਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ (despotism) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀ (minority rights) ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾ ਘੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਓਟਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਤਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਿਲਖਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਲਾਫ ਤਾਂ ਓਟ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉÎਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਮਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧ, ਆਮ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ (ethinic) ਪਖ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਵਸੋਂ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਜਣ ਵੀ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ-ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵ-ਭਰਪੂਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ (ਸੈਕੂਲਰ) ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ (ਸੂਰਤ) ਵਿਗਾੜ ਸੁਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ‘ਬਾਂਕਾਪਣ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਉਨਮਾਦ (paranoia) ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ-ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ 1946 ਵਿਚ ਇਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। 1951 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਗੁਟ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਭਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਉਠਿਆ ਜਦ ਯੂ ਐਨ ਓ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਤਿ ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ                ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1953 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ             ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Â) ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (regime) ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ (faith) ਰਖਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦੌਰਾਨ (1975-77) ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ”ਕਾਲੇ ਦੌਰ” ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਕੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ, ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਝਲਿਆ-ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਤਤ ਪਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਸੰਭਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਮਥੇ ਉਤੇ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ”ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਬਦਲੇ, ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ ਇਕਲਿਆਂ ਹੀ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਜਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਉਪਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਵਸ, ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਹਥੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ (saga) ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਆਈਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਉਕਾ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਤੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉਤੇ, ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਜਖ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਦ ਜੀਅ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਧਰ ਉਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਕੈਦਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਟਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ (ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ, ਜਦ ਜੀਅ ਵਿਚ ਆਇਆ) ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਬਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਨਬਜ਼-ਚਾਲ (frequecny) ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਇਸ ਕਦਰ ਮਤਲਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਪਰੋਥਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਦ ਤਕ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਮਲ ਆਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ (renew) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਪਧਰਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਸੇ (superficial character) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਘਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਏਨਾ ਖਫਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ”ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਾ ਰਖੀ” ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਦਾਪਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਲ 211 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 27 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਅਰਥਾਤ ਔਸਤਨ ਛੇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ) ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 80 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 178 (ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ) ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਅਹਿਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 27 ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਸੋਧਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਮ-ਸਿਧਾ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛਗਾਂਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਤੇ ਸਾਫ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੁਠਾ ਗਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਧ-ਯੁਗੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਿਛਾਂਹ ਛਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਰਬਰਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਰਬਰਤਾ ਵੱਲ ਫਿਸਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਮੇਲ (coincidence) ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਲ 32 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 27 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ‘ਖੇਡਣ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੇਤਲੇਪਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ”ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ” ਪ੍ਰਤਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਝ-ਪਕ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਮਰੋੜੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਅਪੜਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਟੜ-ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨੂੰਨੀ ਜੋਸ਼ (ਸ਼ਾਵਨਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਏਨੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ‘ਪੁਸ਼ੀਆਮਿਤਰ’ (ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਸ ਨੇ 185 ਈ. ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੁਧ ਤੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਨਾਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁਧ-ਮਤਿ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।) ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ‘ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ’ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਹੋਣੀ ਭਰਪੂਰ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਲਟ-ਲਟ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ) ਉਤੇ ਤੋਪਾਂ-ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਸੁਟਣ ਦੀ ਕਪਟ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੇਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਹਥੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਰਤਾਇਆ ਮਾਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਐਨ ਨਕ ਥਲੇ ਹਤਿਆਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਧ ਚੁੰਘਦੀਆਂ ਮਲੂਕ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਏਨੇ ਵਡੇ ਉਪਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਰੇ। ਓਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1998 ਵਿਚ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਗਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਉਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਜ਼ਾਜ਼’ (Scientific) ਵਾਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ’ ਵਸ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਉਠਿਆ। ਪਰ 16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤੇ-ਉਲੀਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਜਣਾ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਉੇਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੁਲਮੋ-ਤਸ਼ਦਦ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਇਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।” ਸੋ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ —
— ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਭਵਿਖ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ।
— ਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂਹ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ।
— ਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰ ਸੁਟਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿਧਾ, ਹਥ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ”ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਵਿਉਂਤੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ” (organised and planned sacrilege) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਰੀਆ (legal safeguards) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੜਕਾਊ ਰੀਤ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ (ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਭਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ) ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੀਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਭੁਗਤੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ?
ਸ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਖ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਲਹੀਣ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ, ਜਬਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਹਥੋਂ ਸਬੂਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰਹਿਬਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ‘ਤੀਜੀ ਧਿਰ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ) ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ‘ਨਿਰਲੇਪ’ (neutral) ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੇਠ ਸਿਖ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਧ ਵਿਚ ਵਧ ਨਿਖਰਵੀਂ (crystali੍ਰed), ਵਧ ਤਿਖੀ ਤੇ ਵਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਕਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਰੁਚੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਖਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਹਥ ਵਿਚ ਆਈ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਉ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾਦਮ ਹੋ ਉਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਧ ਮੂੰਹਫਟ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 25-99 (ਬੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਧ-ਮਨ-ਚਿਤ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ (ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ) ਪਰ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਥਾਜ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੁਬੇਲ, ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਧਰ ਉਤੇ ਹੀਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਦ ਫੜੀ ਰਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ-ਵਸ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਹੀਣ’ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਈਰਖਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰਖ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼, ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ‘ਕੰਡਾ ਕਢਣਾ’ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੜ ਪੰਥੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਵਧ ਸਿਧਾ ਤੇ ਵਧ ਕਸਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਖ ਪੰਥ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਰਲਾਉਣ, ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਆਭਾ ਅਤੇ ਤਤ ਅੰਦਰ ਵਡੇ ਕਜ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਿਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਗ੍ਰਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਖ ਪੰਥ  ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਟਹੂਏ ਟਟੋਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ‘ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ’ (undersei੍ਰe) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਬਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ੁਭ ਲਛਣ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਨਸਲਘਾਤ’ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਅਤੇ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ’ (ethinic cleansing) ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹਦ ਤਕ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ (measures) ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਠੋਸ, ਅਮਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਦੀ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ‘ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ’ ਵਜੋਂ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਖਾਂ ਉਤੇ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ, ਧਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਂਦਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਉਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ ਵਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਜਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਖ ਪੰਥ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਲੂਮ-ਨਿਵਾਜ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਹਿਸਦੀ ਅੰਦਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਖ ਕੌਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਰੂਪਤਾ (diversity) ਨਾਲ  ਵਰਤਣ-ਨਿਭਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਜੋੜ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗਦਿਲੀ, ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਸਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਅਸਬਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਜਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ।
11. ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਗਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਸੰਗ (context) ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿਠਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੀ ਉਲਰਵੀਂ ਰਖੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਬਹੁਰੂਪਤਾ ਦੇ ਪਖ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਧਾਨ  ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ, ਇਸ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ  ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ (conceptual framework) ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਜਸਟਿਸ) ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਅਨ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਤ, ਕਿ ”ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਬਝਵਾਂ (static) ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਧਾਂਤ (institutional concept) ਨਹੀਂ”, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ (modification) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰਢਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ (operation) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਓਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਣ-ਵਿਗਸਾਉਣ (modify) ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੌੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ (pre-occupy) ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ  ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ (to handle diversity) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੋੜਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜਾ ਝੜਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁੱਧ-ਚੁੰਘਦੀ ਅਵਸਥਾ’ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕਿਆਫਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਕਤੱਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਲਦਾ ਝਗੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਉਜੱਡਪੁਣੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੱਦਣ-ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ‘ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ’ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ‘ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ’ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਖੰਡ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਰੋਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰਲੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਆਕਾਰਾਂ (bodies) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ ਤਕ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਾਸ਼-ਗੰਗਾ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਅਡ-ਅਡ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨਸਲਾਂ, ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਰੰਗ, ਨਕਸ਼, ਸੁਭਾਅ, ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੂਪਤਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁ-ਰੂਪਤਾ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਡ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਬਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕਸੁਰਤਾ (harmony) ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕਸੁਰਤਾ (harmony) ਹੈ, ਇਕਮਿਕਤਾ (oneness) ਨਹੀਂ। ਏਕਤਾ (unity) ਹੈ, ਅਭੇਦਤਾ (1ssimilation) ਨਹੀਂ। ਮਨੁਖ  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠੇ ਉਥੇ ਇਸ  ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਧਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।
ਪਛਮ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ (ਸਾਮਰਾਜੀ) ਤਾਕਤਾਂ, ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੌਲਤ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਧਰਤੀਆਂ (ਦੇਸ) ਲਭਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਹਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਜਡਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ-ਦੋਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦਬੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ (ਖਣਿਜ ਸੋਮਿਆਂ) ਦੀ ਹਾਬੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਟ-ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਢੋਅ-ਢੋਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ (ਫਸਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ) ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਢਿਆ ਤੇ ਨਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਹਪਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਬੇਸੁਧ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਣਛੋਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜ ਤੇ ਉਜਾੜ ਸੁਟਿਆ। ਸਿਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਵਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਗਫੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਪਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਤ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਗਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਈ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਨੁਖ ਦਾ ਇਹ ਅਣਮਨੁਖੀਪੁਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨੁਖੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਗੋਰੀ ਨਸਲ’ ਨੇ, ਜਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹੜਪੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵਸਦੇ ਮੂਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਲ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁਖੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਾਦੁਆਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਮਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਵਡਾ ਖਲਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਥੇ ਫਿਰ, ਬਹੁਤ ਪਛੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਛਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਕ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ‘ਦਿਓ’ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ-ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਛਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ  ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਖੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦਿਤੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਿ ਸਿਖਾਉਣ ਉਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਖੋਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਪਛਾਣਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਮੇਲਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕਸੁਰਤਾ (harmony) ਹੈ, ਇਕਮਿਕਤਾ (oneness) ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਡ-ਅਡ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਡ ਫੁਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿਚ ਬੁਝ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਸਜਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਡ-ਅਡ ਫੁਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਮਸਲ ਕੇ ਵਡਾ ਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵਿਅੰਗ (irony) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਅਭਿਜ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਤ-ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਡ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ-ਰੂਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਅਤੇ ਖਰਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਬੇਹਦ ਜ਼ਹੀਨ ਮਨੁਖ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੈਨ ਸਾਰੋ-ਵਿਵਾ (Ken Saro-Wiwa) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪਥਰ ਦਿਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਠਾਂ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਝੂਟ ਕੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਈਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਲਟੇ ਉਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ‘ਓਗੋਨੀ’ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਸਦਕਾ ਐਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨ ਸਾਰੋ ਵਿਵਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਖੁਭੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ , ”ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਵਿਖ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।” ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲੰਦ-ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿਛੇ ਮਨੁਖੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਾਈ ਅਰੁੰਨਧਤੀ ਰਾਇ ਦੁਆਰਾ 1998 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਹ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨੋਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਰਜਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਜਾਂ ਅਧਾ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਪੁਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡ-ਅਡ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, 1947 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ’ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਡ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਧਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਗਾ ਲੀਡਰ ਜ਼ੈਡ ਏ ਫਿਜ਼ੋ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਆਂਗੇ।” ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ”ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ” ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਅਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਲ ਲੈਣਗੇ।
ਸੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ  ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਫੁਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਡ-ਅਡ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਲਛਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਮਹਾਨ ਸਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਭਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ।’ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ‘ਕੰਨਾਂ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ‘ਸੋਨੇ’ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਡ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਛੋਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਵਹਾਅ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ‘ਭਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਵੇ।’
ਸੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਖਿੜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਫੁਲ ਵਾਂਗ ਬੋਚ ਕੇ ਰਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਹਨੁਮਾ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ —
À) ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਝਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਸ ਬਹੁਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੇਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਵਚਨਬਧ ਹੈ।
ਅ) ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Â) ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰ-ਬਿਆਨੀ ਬਹੁਪਖੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਇਕ-ਰੂਪ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ-ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਲਚਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹ) ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਵੇਲੇ ‘ਹੱਕ’ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ।
ਕ) ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਮੁਖ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖ) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਪਖ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ) ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਉਚਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਜਾਂ ”ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ” ਦੇ ਪੱਜ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਚੇਚਾ ਦਰਜਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜਣ ਨਾਲੋਂ ਵਡਾ ਮਨੁਖੀ ਕਰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਤੇ ਮੈਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸ. ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1920 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਏ ਲਾਰਡ ਸਾਊਥਬੋਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਠ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ — ”ਮੈਂ (ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ) ਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਰੋਏ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਦਿਮਾਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।”

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਟੌਹੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *