(ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ — 2)

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1986 ਈ. ਵਿਚ ‘ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ‘ਗਿਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

(1.1) 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ, ਦੇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਵਖ-ਵਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ) ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ ਭਗਤ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਜੁਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਖਰੀ ਇਕਜੁਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਤਾਂਘ, ਦਖਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧ ਤਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਚਕੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ।
(1.2) 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਤਾਂਘ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ — ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਛਮੀ ਯੂਰਪ, ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕਜੁਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ, ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਖਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਇਕਾਈ ਹੀ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਢਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਡੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਖ-ਵਖ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਧਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
(1.3) ਦੇਸ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਿਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਖ-ਵਖ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਜਾਤਪਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਟਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਵਖ-ਵਖ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਡੇ ਹਿਸੇ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ  ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਲਿਪੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਲਖਣ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹਕ-ਬਜਾਨਬ ਬਣ ਗਿਆ।’
(1.4) 1905 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਵਧ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਭਰਨਾ
(1.5) ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਹਾਈ ਫੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਲਾਕਾਈ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹਨ — ਰਜਵਾੜਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਕਹਿਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਮ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੁਪ ਵਿਲਖਣ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਛਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਣਸਾਵਾਂ ਸੀ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਧਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਲਖਣ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਸਟ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਖ-ਵਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ 1971 ਵਿਚ ਵਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਖਰਾ ਰਾਜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆ, ਪਖਤੂਨਾਂ, ਬਲੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਖ-ਵਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ।
(1.6) ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਭਾਰੂ ਕੌਮੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਕਾਤਮ ਰਾਜ (8ighly 3entralised ”nitary State)  ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ — ਸੁਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਡੇ ਘਰਾਣੇ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇਕ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਲੁਟਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹਨ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਚ ਵਰਗ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ) ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਨੂੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਨਸਰ, ਜੋ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਧਰਪ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
(1.7) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਐਕਟ 1953 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ”ਸਟੇਟਸ ਰੀਆਰੇਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956” ਅਧੀਨ ਦਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਸਵਟੀ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ 1956 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1960 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ”ਬੰਬੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1960” ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਸਵਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 1956 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ”ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ (”nion “erritory) ਵਜੋਂ ਵਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਸਵਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਧੋਰੁਧੀ ਅਤੇ ਅਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਸਵਟੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹਨ।
(1.8) ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੱਪ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲਖਣ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਦਰੂ ਰੁਝਾਣ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀਅਤ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(1.9) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਮੋੜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਦੇਸ ਬਣਨ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, (ਉਦੋਂ ਤਕ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜੇ ਟੁਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਕਹਿਰੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰੂ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਖਾਸੇ, ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਜੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਭਾਰੂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2.11) ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ  ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੜ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਡ ਰਿਹਾ। ਵਖ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਏਕਾਤਮਕ ਪਖ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜਤਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ।
(2.12) ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਧਕੜ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਕੇਬੰਦ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2.27) ਇਕ ਧਕੜਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ”ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ” ਵਰਤ ਕੇ ਵਖ-ਵਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਤਾਂਘਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਅਤੇ ਦਬਾ ਸੁਟਣ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *