(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ।)

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਜਕਲ ਡਾਢੇ ਤਿਲਮਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਤਾ ਵਲੋਂ Àਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ — ”ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਤਾ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।”
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਰਾਜਸਤਾ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਰਲੋਮਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਸਭ ਲੇਖਕ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
1963 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧੂਤੂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਿੰਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਗਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ”ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛਿਆ, ”ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਦਿਤਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਚੀਨ-ਪਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਹਥੋਂ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਰਗਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ”ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ, ”ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਜਤਲਾਈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 1976 ਵਿਚ ਦੇਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਸੀਦਾਗੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗੇਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਵਜੋਂ ਚਿਤਿਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਰਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਕ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1963 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ”ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ”ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਸਤਾ।” ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਸਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।” ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਉਤਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖ ਦਾ ਕਰਤਵ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸੇਨ ਰਾਜਸਤਾ ਵਲ ਝਾਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਤਾ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵਿਤਾ-ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਟਿਕਦੀ।
ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤਦੋਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਡਾ. ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਆਰਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਗੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਰਾਜਸਾਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਰਾਜਸਤਾ ਵਲੋਂ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੀ ਰਾਜਸਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਤਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰ੍ਹਵੇ। ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਦਸਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ।
ਇਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਝਲਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵਿਚ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ”ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਂਝ” ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇੰਜ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
—”ਤੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਬੜਵਾਹੇ ਨਿਕਲਿਆ, ”ਇਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚੁਪ ਹੋ ਗਈ।
— ਉਹ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ”ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?” ਤੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ”ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ?” ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੀ, ”ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਡੀਆਂ ਵੀ ਘਸ ਗਈਆਂ ਨੇÎ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਤੀਣੀ ਰਕਮ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਤੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਚਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ। ਮਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਧਰ ਦੇਖੋ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਏ।” ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੰਜ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ।….ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖਾਵੰਦ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤ੍ਰੀਮਤ ਟਾਲ ਜਾਂਦੀ।…ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕਦਮ ਭੜਕ ਉਠੀ ”ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਖਾਣੇ ਦੋਸਤ ਭਾਂਵਦੇ। ਲੁਚੇ ਲਫੰਗੇ।” ਤੇ ਅਖੀਆਂ ਵਿਚ ਡਲ ਡਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਥਰੂ! ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ..
— ”ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਰਾਤ ਕਲਬ ਵਿਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਲਵੰਜੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ।” ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ — ”ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਅਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਰਤੀ ਫਰਕ ਨਹੇਂ ਪਿਆ? ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਂਝ।”
ਤੇ ਫੇਰ ਨੂੰਹ ਸਸ, ਹਿਰਸੀ ਖਾਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ, ਦੇ ਕੋਸੇ ਅਥਰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਗਿਰਨ ਲਗ ਪਏ।
ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਿਘਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛਡੋ, ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਹਵਾਲਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚਿੰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ — ”ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁÎਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲਈ ਰਕਮ 10,000 ਤੋਂ 51,000 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ।”
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਡੁਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੂਹਾ-ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਡੇ ਮੁਦਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਵਲ ਨੇ ਬਖੁਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ”ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡਾ ਹਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੱਧ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਰਾਜਸਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਰਾਜਸਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਤਾ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਥ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ  ਧਾਰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦਾ ਸਕਤਰ ਐਸ, ਤਰਸੇਮ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਟੇ ਬੂਰਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯੁਕਤ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਹੈ?
ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੰਬਧੀ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਰਖ ਕੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਖਿਤੇ ਦੀ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ”ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ” ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਵਿਚੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਘਗਰ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦੋਵੇਂ ਪਰਾਂਤ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਪਰ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਘਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁਟ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਵਡਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿਖ ਕਸਮਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਭਾਈ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਲੁਟ ਵਲ ਉਂਗਲ ਚੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ!
1998 ਵਿਚ ਮੈਂ ਟਰੀਵੈਂਡਰਮ (ਕੇਰਲਾ) ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਤੇ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਆਈ ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜਣਾ ਬੋਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਕ ਅਪ ਉਤੇ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸਿਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੌਬ ਹੇਅਰਡ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਮੁੰਡੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਖ ਮੌਡਰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਹਾਸੇ ਠਠੇ ਵਿਚ ਉੜਾ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰਨ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ”ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਪੁਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਠੇਠਤਾ ਗਵਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਇਸ ਲਿਪੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸਚ ਉਚਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਕਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਛਪਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਤਦ ਆਏ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹਕ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਗੁਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ”ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।” ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਜਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲਵਰ ਜ਼ੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਵਰ ਜ਼ੁਬਲੀ ਸਮਗਮ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਤਰਦੀਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਧ ਦਾ ਦੁਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੋ ਇਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਭਜਾ ਭਜਾ ਦਿਲੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *