ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਫੌਰੀ ਮਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਵਢਣ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗੀ ਇਹ ਅਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਵਢਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੂੰਆ ਦਮੇ ਤੇ ਖੰਘ-ਨਜਲੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਰਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਜਹਿਰੀ ਧੂੰਏ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਪਧਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਨੀ ਪਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਪਖੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਹਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਫਰੀਦੋਂ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਲਗਣ ਲਗ ਪਈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਲੋ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਹਜਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣੇ ਸਾਈਲੋ ਸਾਇੰਸੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਈਲੋ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਡੇ ਡਰੱਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਟੇ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਲਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਲੋਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਕੇ ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਲੋਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲਖ ਟਨ ਕਣਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਰਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਲ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ 2008 ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਪਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਿਓਂ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਹਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਇਹ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ  ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਰਾਜਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕਿਸਾਨੀ  ਦੇ ਬਾਗੀ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2014-15 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਫਸਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆ ਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੇ-ਮਿਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਪਏ 31 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਵਟਾ ਕੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ 31 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 31 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਥੇਂ ਗਏ? ਇਹ 31 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਢਿਡਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਖਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 31 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਓਨਾਚਿਰ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *